सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक स्थायित्वको मूल आधार सुशासन, पारदर्शिता, र नवप्रवर्तनशील नीति हुन्। यदि आर्थिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरिने हो भने, सत्ताको स्वरूप मात्र परिवर्तन गरेर हुँदैन, बरु नीति संरचनामा दूरगामी सुधार गर्दै, उद्यमशीलता र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित व्यवस्थाको स्थापना गर्नु अपरिहार्य छ। इतिहासले देखाइसकेको छ ।

नेपालले गणतन्त्र प्राप्तिपछि आर्थिक सुधारका प्रयासहरू गरे तापनि, संरचनागत कमजोरी, नीतिगत अस्थिरता, र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा आएको अवरोधका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। यसको अर्थ पराजित राजतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने ध्येय राख्नु भनेको इतिहासलाई उल्टो फर्काउने दिवास्वप्न मात्र हुनेछ। बरु, यो अवस्थाले अझ उन्नत, उत्तरदायी, र परिणाममुखी व्यवस्थाको खोजी गर्नुपर्छ, जहाँ आर्थिक संरचना उत्पादनशील, आत्मनिर्भर, र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सक्छ।

अर्थतन्त्रको समुचित वृद्धिका लागि नीति निर्माणमा सुस्पष्टता, राजनीतिक स्थायित्व, र पूर्वाधारको दीर्घकालीन सोच आवश्यक हुन्छ। वर्तमान प्रणालीले समान अवसर सिर्जना गर्न नसकेको, आर्थिक संसाधनहरूको न्यायोचित वितरण गर्न चुकेको, र आर्थिक गतिशीलतालाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ। राज्यले सामाजिक न्याय, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, र समावेशी आर्थिक नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गतिशील संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालको आर्थिक संरचनामा परम्परागत कृषि प्रणाली, औद्योगिकरणको न्यून गति, व्यापार घाटा, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, तथा सरकारी नीतिहरूको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्छ। गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको अर्थतन्त्रले केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू अनुभव गरेको छ, जसलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा विभिन्न पक्ष स्पष्ट हुन्छन्।

गणतन्त्रअघि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपि) निकै कम थियो, जहाँ अधिकांश योगदान कृषिक्षेत्रबाट प्राप्त हुन्थ्यो। २०६२र६३ सालभन्दा अगाडि नेपालको जिडिपि वार्षिक रूपमा ३.४५ को दरले मात्र वृद्धि भइरहेको थियो। सन् २००० मा नेपालको कुल जिडिपि करिब ५.५ अर्ब अमेरिकी डलर थियो, जुन २००५ सम्म आइपुग्दा ७.५ अर्ब डलरको हाराहारीमा पुगेको थियो। तर, यो वृद्धिदर दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरू भारत, बंगलादेश, श्रीलंका को तुलनामा निकै कम थियो।

नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रमुख योगदान दिने क्षेत्र भनेको कृषि थियो, जसले २०६२ सालअगाडि कुल रोजगारको ७०५ भन्दा बढी हिस्सा ओगट्थ्यो। तर, परम्परागत कृषि प्रणाली, आधुनिकीकरणको अभाव, सिँचाइ सुविधा र प्रविधिको सीमित प्रयोगका कारण उत्पादनशीलता निकै कमजोर थियो। सन् २००५ मा कृषि क्षेत्रले कुल जिडिपिको ३७५ योगदान दिएको थियो, तर सोही अवधिमा उद्योग क्षेत्रको योगदान मात्र १५५ थियो। सेवाक्षेत्रको विस्तार भइरहेको भए पनि त्यो प्राथमिक अवस्थामै सीमित थियो।

गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको अर्थतन्त्रमा केही संरचनात्मक परिवर्तनहरू भए। २०७२ को संविधानले नेपाललाई संघीय शासन प्रणालीमा ढाल्ने नीति लियो, जसका कारण आर्थिक स्रोतहरूको बाँडफाँड प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्ने प्रयास गरियो। गणतन्त्रपछि नेपालमा औसत जिडिपि वृद्धिदर ५.६५ को हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ, विशेष गरी सन् २०१६(२०१९ को अवधिमा औसत वृद्धिदर ६५ भन्दा माथि रह्यो। सन् २०२२ मा नेपालको कुल जिडिपि करिब ४० अर्ब अमेरिकी डलर नाघिसकेको छ, जुन गणतन्त्रअघि भन्दा धेरै गुणा वृद्धि भएको हो।

गणतन्त्रपछि नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको भूमिका अझ बढेको छ। २०६२ सालअघि करिब १० लाख नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा थिए, तर सन् २०२० मा यो संख्या ३० लाख नाघिसकेको छ। हाल रेमिट्यान्स नेपालको कुल जिडिपिको २५(३०५ को हाराहारीमा रहेको छ। सन् २००५ मा रेमिट्यान्स प्रवाह करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र थियो, जबकि सन् २०२२ मा यो १० अर्ब अमेरिकी डलर नाघिसकेको छ। तर, गणतन्त्रपछि पनि नेपालले आफ्नै उत्पादनशील क्षेत्रहरूलाई सशक्त बनाउन सकेको छैन, जसका कारण रेमिट्यान्समा निर्भरता अझै बढिरहेको छ।

औद्योगिक क्षेत्रमा भने गणतन्त्रपछि पनि खासै ठूलो सुधार आउन सकेको छैन। सन् २००५ मा नेपालको उद्योग क्षेत्रको योगदान न्म्ए को १५५ थियो, जुन गणतन्त्रपछिका वर्षहरूमा झनै घट्दै गएको देखिन्छ। सन् २०२२ मा यो योगदान १३५ मा झरिसकेको छ। यसले देखाउँछ कि नेपालमा औद्योगिकीकरणको गति निकै सुस्त छ। राजनीतिक अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, नीतिगत अन्योलता, तथा पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ जस्ता कारणले गर्दा नेपालले औद्योगिक विकासमा ठोस प्रगति गर्न सकेको छैन।

व्यापार घाटाको दृष्टिले गणतन्त्रपछि नेपालमा निर्यातभन्दा आयातको दर अझै बढ्दो क्रममा छ। २०६२ सालअघि नेपालले वार्षिक रूपमा करिब २००(३०० अर्ब नेपाली रूपैयाँको आयात गर्थ्यो, तर निर्यात ५०(६० अर्बको हाराहारीमा मात्र थियो। सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा नेपालले वार्षिक रूपमा १७०० अर्बभन्दा बढीको आयात गरिरहेको छ, तर निर्यात भने केवल २००(२५० अर्बको सीमित छ। यसको अर्थ, नेपालमा उत्पादनशील क्षेत्रहरू अझै कमजोर रहेका छन्, जसले व्यापार असन्तुलनलाई झनै बढाइरहेको छ।

गणतन्त्रपछि पूर्वाधार विकासमा केही सुधारहरू देखिएका छन्। विद्युत् उत्पादन, यातायात पूर्वाधार, तथा डिजिटल संरचनाहरूमा केही महत्वपूर्ण परियोजनाहरू अगाडि बढाइएका छन्। सन् २००५ मा नेपालमा कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ६०० मेगावाट मात्र थियो, जुन सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा २८०० मेगावाटभन्दा बढी भइसकेको छ। यस्तै, सडक सञ्जाल विस्तार, जलविद्युत् परियोजनाहरू, तथा सूचना प्रविधिको विस्तारजस्ता क्षेत्रमा केही सुधारहरू भएका छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, गणतन्त्रपछि पनि गरिबीको दर उल्लेखनीय रूपमा घट्न सकेको छैन। सन् २००५ मा नेपालमा गरिबीको दर ३०५ हाराहारीमा रहेको थियो, जुन गणतन्त्रपछि केही कमी भए पनि अहिले पनि २०५ को हाराहारीमै छ। असमान वितरण, रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन योजना नहुनु, तथा आर्थिक अवसरहरूको असमान पहुँचका कारण गरिबीको दर तीव्र रूपमा घट्न सकेको छैन।

समग्र रूपमा, गणतन्त्रअघि नेपालको अर्थतन्त्र परम्परागत कृषि, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्र, तथा सीमित उद्योगहरूमा आधारित थियो। गणतन्त्रपछि नेपालले औद्योगिक विविधीकरण, वैदेशिक लगानी, तथा पूर्वाधार विस्तारतर्फ केही सुधारका प्रयासहरू गरेको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, लगानीको अनिश्चितता, तथा नीतिगत अप्ठ्यारोपनका कारण आर्थिक वृद्धिमा दीर्घकालीन स्थिरता हासिल गर्न सकेको छैन। दीर्घकालीन रूपमा नेपालले व्यापार घाटा घटाउने, औद्योगिकीकरण प्रवर्द्धन गर्ने, कृषि आधुनिकीकरण गर्ने, तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन नीतिहरूमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।

गणतन्त्र अगाडिको नेपालको अर्थतन्त्र

गणतन्त्र स्थापनाअघि अर्थतन्त्र औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार विकास, र आधुनिक आर्थिक प्रणालीको अभावले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र विश्व बजारसँग प्रभावकारी रूपमा एकीकृत हुन सकेको थिएन।

राणा शासनको समयमा अर्थतन्त्र सामन्ती संरचनामा आधारित थियो। उत्पादन प्रणालीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिँदैनथ्यो, जसका कारण श्रमशक्ति प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन सकेन। अधिकांश जनता कृषिमा संलग्न थिए, तर कृषि उत्पादन परम्परागत प्रविधिमा सीमित भएकाले उत्पादकत्व न्यून थियो । राणा शासकहरूले आधुनिक विकासको अवलम्बन गर्न चासो नदेखाएको कारणले देश आर्थिक रूपले निकै पछाडि थियो । उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अर्थतन्त्रलाई शोषणमूलक बनाएका थिए, जसले गर्दा उत्पादनको अधिकतम लाभ माथिल्लो वर्गले मात्रै लिने गर्थे।

२००७ सालपछि प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरु भए पनि नेपालको आर्थिक संरचना तत्काल परिवर्तन हुन सकेन। मुलुकमा औद्योगिक विकासको प्रयास भए तापनि यसको गति निकै सुस्त रह्यो। पञ्चायती शासनकालमा राज्यले केही योजना तथा नीति त ल्यायो, तर ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको अभाव रहेको कारण नेपाल आयातमा निर्भरशील मुलुकका रूपमा रह्यो। निर्यातयोग्य उत्पादन सीमित भएकाले व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गयो।

नेपालको आर्थिक वृद्धिमा मुख्य योगदान दिने क्षेत्र भनेको कृषि नै थियो, तर यो क्षेत्र पनि आधुनिकीकरणको अभावमा सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको थियो। सिँचाइ, मलखाद, सुधारिएको बीउबिजन तथा आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग न्यून भएकाले उत्पादनशीलता कमजोर रह्यो। कृषि उत्पादन आत्मनिर्भर भन्दा बढी हुन नसकेका कारण खाद्यान्न अभाव समय-समयमा देखिन्थ्यो।

नेपालको व्यापार नीति पनि प्रभावकारी थिएन। मुख्य व्यापारिक साझेदार भारत भए पनि नेपालको उत्पादनशीलता कमजोर भएका कारण व्यापार सधैं घाटामा रहन्थ्यो। उद्योग तथा व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि सरकारले योजना त बनायो, तर कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति स्पष्ट नभएकाले औद्योगिकीकरणको गति निकै ढिलो रह्यो।

समग्र रूपमा, गणतन्त्र स्थापनाअघिको नेपाल आर्थिक रूपमा कमजोर, आत्मनिर्भर हुन नसकेको, र परम्परागत कृषि प्रणालीमा निर्भर रहेको देश थियो। अर्थतन्त्रको विविधीकरण नहुँदा र आधुनिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नदिँदा नेपालको आर्थिक अवस्था सीमित स्रोत साधनभित्र नै घुमिरह्यो। औद्योगिक विकास, व्यापार विस्तार, तथा लगानी प्रवर्द्धनमा ध्यान नदिइएकाले आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन सकेन। यसका कारण जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि बस्न बाध्य रह्यो, जसले नेपालको आर्थिक वृद्धि  सुस्त थियो ।

गणतन्त्र पछिको नेपालको अर्थतन्त्र

गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको अर्थतन्त्रले विविध क्षेत्रहरूमा परिवर्तन र सुधारको प्रयास गरे तापनि स्थायित्व, लगानी, र उत्पादन वृद्धिको सन्दर्भमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछि सरकारको आर्थिक नीतिहरू परिवर्तनशील भए, तर दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता हासिल गर्न भने चुनौतीहरू कायमै रहिरहे।

नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि कृषि प्रधान छ, जहाँ ठूलो संख्यामा जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि क्षेत्रमा निर्भर छन्। तर, कृषि उत्पादनको आधुनिकीकरण अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। प्रविधियुक्त कृषि प्रणालीको अभाव, सिँचाइको अपर्याप्तता, मल र बीउबिजनको असहज आपूर्ति तथा मौसमजन्य समस्या जस्ता कारणले कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकेको छैन। साथै, कृषिमा लाग्ने युवाहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ, किनकि वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण बढ्दो छ।

गणतन्त्रपछि नेपालमा औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने विभिन्न प्रयासहरू गरिए तापनि त्यसले उल्लेखनीय उन्नति हासिल गर्न सकेको देखिँदैन। औद्योगिक पूर्वाधारको अभाव, लगानीको अनिश्चितता, राजनीतिक अस्थिरता, र नीतिगत अप्ठ्यारोपनका कारण औद्योगिक क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न सकेको छैन। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्रयास गरिए पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकारले प्रभावकारी पहल गर्न नसक्दा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।

नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स हो। गणतन्त्र स्थापनापछि विदेशमा जाने कामदारहरूको संख्यामा निरन्तर वृद्धि भएको छ। मध्यपूर्व, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, र अन्य विभिन्न देशहरूमा नेपाली युवा श्रमिकको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको छ, किनकि रेमिट्यान्स देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९न्म्ए० को महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने गर्छ। तर, यो निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा दिगो समाधान होइन, किनकि उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगानी नहुँदा अर्थतन्त्र सन्तुलित रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालमा आर्थिक स्रोतसाधनको बाँडफाँड पनि नयाँ ढाँचामा अघि बढ्यो। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजन गरिए पनि आर्थिक सञ्चालन तथा स्रोत व्यवस्थापनमा प्रभावकारी नीतिहरूको कमीले संघीयता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारहरू अझै पनि आर्थिक रूपमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन्, जसका कारण संघीय सरकारमै अत्यधिक निर्भरता देखिन्छ।

नेपालको व्यापार घाटा गणतन्त्र स्थापनापछि झनै बढेको देखिन्छ। आयातमा निर्भरशील अर्थतन्त्रका कारण व्यापार असन्तुलनको समस्या गहिरिँदै गएको छ। नेपालले अत्यधिक मात्रामा उपभोग्य वस्तुहरू तथा तेलजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरू आयात गर्छ, जबकि निर्यात गर्ने उत्पादन अत्यन्त सीमित छन्। उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी तथा विकास नहुँदा निर्यातयोग्य वस्तुहरूको परिमाण वृद्धि गर्न कठिन भइरहेको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि नेपालले पूर्वाधार विकासमा पनि केही सुधारको प्रयास गर्‍यो। सडक, पुल, जलविद्युत्, तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न खोजिएको छ। जलविद्युत् परियोजनाहरू विस्तार हुँदै गएका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, आयोजना निर्माणमा ढिलाइ, राजनीतिक हस्तक्षेप, लगानी अभाव, र ठेक्का प्रक्रियामा देखिने कमजोरीहरूका कारण पूर्वाधार विकासको गति अपेक्षाकृत रूपमा सुस्त देखिन्छ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्र गणतन्त्र स्थापनापछि विस्तार हुँदै गएको भए पनि स्थिर राजनीतिक वातावरणको अभाव, पूर्वाधार विकासमा कमजोरी, तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनको अभावले गर्दा पर्यटन क्षेत्रले चाहेजस्तो उचाइ लिन सकेको छैन। विशेष गरी २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको थियो, र त्यसपछिका वर्षहरूमा यसको सुधारका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिए तापनि महामारीको प्रभावले पर्यटन प्रवर्द्धनमा पुनः अवरोध सिर्जना गर्‍यो।

समग्रमा हेर्दा, गणतन्त्रपछि नेपालमा आर्थिक सुधारका प्रयासहरू भए पनि नीतिगत अस्थिरता, कार्यान्वयनमा कमजोरी, उत्पादन क्षेत्रमा लगानीको अभाव, तथा व्यावसायिक वातावरणको अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रले तीव्र गतिमा विकास गर्न सकेको छैन। दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता हासिल गर्नका लागि औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, लगानीमैत्री नीति निर्माण, तथा व्यापार सन्तुलन सुधारमा गम्भीर रूपमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।