काठमाण्डौ । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले बाँझो जमिन राख्नेलाई जरिवाना गर्ने नीति लिएको छ । जमिन बाँझो राख्ने कार्य व्यापक रुपमा बढेपछी पालिकाले यस्तो नीति लिएको हो ।

अबदेखि गाउँपालिकाभित्र कुनै जमिन बाँझो राख्न नपाइने, बाँझो राखेमा जरिवाना तिनुपर्ने गाउँपालिकाले नीति लिएको हो । खेतीयोग्य कुनै पनि जमिन बाँझो राख्नेले गाउँपालिकालाई जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। जरिवाना राजस्वको रूपमा संकलन गरिनेछ।
व्यक्तिगत वा सामूहिक खेती गर्न चाहने किसानलाई गाउँपालिकाले उत्पादनका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। खेती गर्न नसक्ने किसानको जमिन गाउँपालिकाले भाडामा लिने गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले बताए। ‘आफैले खेती गर्नुपर्छ। होइन भने गाउँपालिकालाई दिनुपर्छ’ उनले भने ‘जमिन बाँझो राख्न पाइँदैन। बाँझो राखेको पाइएमा जरिवाना तिर्नुपर्छ।’

गाउँपालिकाले भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने कार्यलाई निरुत्साहन गर्न सामूहिक खेती तथा भूमि बैंक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको थापाले बताए। 

स्थानीय सरकारले तय गरेको मूल्यमा जमिन भाडामा लिने गाउँंपालिकाले बताएको छ। भाडामा लिएको जमिन काम गर्ने किसानलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराइने समेत बताएको छ। बाँकी जमिनमा गाउँपालिका आफैँले व्यावसायिक खेती गर्नेछ। यसरी भाडामा लिएका जमिनमा खेती गर्न गाउँपालिका भित्रकै युवा परिचालन गरिने उसले जनाएको छ। उनीहरूलाई रोजगार मिल्नेछ। गाउँपालिकालाई आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा टेवा पुग्ने थापाले बताए। 

गाउँपालिकाले कम्तीमा तीन सन्तान जन्माउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। 

दुई भन्दा बढी सन्तान जन्माउने परिवारलाई बालबालिकाको पालनपोषणमा सहयोग उपलब्ध गराइने गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले बताए।

पछिल्लो समयमा गाउँपालिकामा जनसंख्या घट्दै गएकोले पालिकाले यस्तो नीति लिएको हो । गाउँपालिकाको ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धिदरले आगामी ३० वर्षमा कालीगण्डकी गाउँपालिकाको जनसंख्या १७ हजार ९ सयबाट घटेर ५ हजारमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए। सक्रिय उमेर समूहको जनसंख्या हालको अनुपातमा कायम राख्न २ भन्दा बढी सन्तान जन्माउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। दुई भन्दा बढी सन्तान जन्माउने परिवारलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सहयोग गरिने छ। बालबालिकाको पालनपोषणमा सहयोग गरी प्रोत्साहन गर्ने थापाले बताए।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा कोइरालाले बताइन्। गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेर नै धेरै सन्तान जन्माउनेलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्।