काठमाण्डौं। ५२ संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको रिटमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको छ। बहुमत न्यायाधीशहरूले रिट खारेज गर्नु पर्ने राय दिएसँगै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले २०७७ मङ्सिर ३० गते र २०७८ वैशाख २३ गते ल्याइएका दुवै अध्यादेशअनुसारका सबै नियुक्ति सदर गरेको हो ।

पहिलो अध्यादेशअनुसारका नियुक्ति बदरका लागि परेका रिटमा न्यायाधीशबिच राय बाझिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले रिट जारी गर्नु पर्ने मत राखेका थिए । तर न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र मनोजकुमार शर्माले रिट खारेज गर्नुपर्ने मत राखेपछि बहुमतको निर्णयले रिट खारेज भएको हो ।

२०७८ वैशाख २३ को अध्यादेश भने पृथक, तथ्य , परिवेश र कानुनी व्यवस्था अनुसार भएकाले ५ जनाकै सर्वसम्मत निर्णयले रिट खारेजको फैसला भएको छ ।

यो फैसलासँगै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका ५२ वटै पदाधिकारीको पद जोगिएको छ ।२०७७ वैशाख ८ मा सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६’ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेपछि व्यापक विरोध भयो । उक्त अध्यादेशमा परिषद्को अध्यक्ष ९प्रधानमन्त्री० सहित तत्कालीन बहालवाला सदस्यको बहुमत भएमा गणपूरक सङ्ख्या मानिने र सोबमोजिम निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँलाई शक्तिशाली बनाउन ल्याएको उक्त अध्यादेशको विरोध भयो । विरोधपछि अध्यादेश जारी भएको चार दिनमै वैशाख १२ गते उक्त अध्यादेश खारेज गरियो ।

तर २०७७ मङ्सिर ३० मा पुनः सरकारले त्यसै अनुसारको अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा बहुमत सङ्ख्याका आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गर्‍यो । सोही दिन संवैधानिक निकायका लागि ३८ पदाधिकारीको नाम सिफारिस पनि गरियो । त्यसको भोलिपल्टै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा उक्त अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरे ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुस ५ गते ओलीले संसद् विघटन गरे । संसद् विघटनकैबिच माघ २१ गते सिफारिस गरिएका मध्ये ३२ पदाधिकारी नियुक्ति गरियो । पुस १७ देखि २६ गतेसम्म चालु राष्ट्रियसभाको अधिवेशनमा अध्यादेश पेस गरिएकोमा राष्ट्रियसभाले अध्यादेश स्वीकार नगरे पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट उक्त नियुक्ति गरिएको थियो ।