काठमाण्डौ । युवा मन्थन र कर्णाली कानुन विद्यार्थी समाजको आयोजनामा काठमाडौँमा सोमबार बजेटमा कर्णाली शीर्षकमा अन्तर्किया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
पद्मकन्या क्याम्पसको सभाहलमा कार्यक्रम भएको हो । 

कर्णालीबाट कानुन विषय लिएर राजधानीमा अध्ययन गरिरहेका युवाहरुले नयाँ सोेचका साथ कर्णालीलाई बजेटमा कसरी सम्वोधन गरिएको छ, आजसम्म के अवस्था छ भनेर बजेट भाषणको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले कर्णालीको बजेटमाथि विगत र वर्तमानको अवस्थाको चिरफार गरेका हुन् ।
अन्तर्कृयामा वक्ताहरुले बजेटमा कर्णालीलााई सँधै उपेक्षा गरिएको बताएका छन् । प्रनिधित्वको हिसावले पनि कर्णालीबाट कम प्रतिनिधित्व हुने र बजेट पनि जनसंख्याको आधारमा वितरण हुने हुँदा कर्णालीमा ज्यादै कम बजेट हुने वक्ताहरुले बताएका छन् । अकोतर्फ, कर्णालीमा भूगोलको आधारमा कर्णाली ठूलो भएपनि पालिकाको संख्या पनि कम भएकोले बजेट नै कम पाउने गरेको र यस क्षेत्रको विकासमा ठूलो असर परेको उनीहरुले बताएका थिए । वक्ताहरुले कर्णालीमा पालिका संख्या बढाउनु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।
कर्णालीलाई बजेटमा हिजो २००७ सालदेखि आजसम्मको बजेटमा कर्णाली हेपिएको चेपिएको बताए । बन तथा वातावरण मन्त्री मन्त्री ऐनबहादुरशाही, पूर्व मन्त्री जनार्दन शर्मा, अध्येता तथा विश्लेषक हरिहर न्यौपाने र चार्टड एकाउन्टेन्ट कमल गौतमले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए भने अन्तर्कियाको सहजीकरण रेखा मल्लले गरेकी थिइन् ।
प्रमुख अतिथी बन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले कर्णाली लगायत आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडी परेका समुदायको हितलाई ध्यान दिदैं आउने बजेट बन्ने बताए ।
पूर्व मन्त्री तथा सांसद जनार्दन शर्माले जनताको सहभागिता जहाँ हुन्छ त्यहाँ विकास हुन्छ भन्ने धारणा राखे । 'मन्त्री भनेको समग्र देशको हो, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै होइन' उनले भने ।
सरकारी बजेटमा हुँदै नभएको रमकलाई बजेटमा देखाउने र पछि कार्यान्वयनमा देखाउने रोग अहिलेसम्म भएको जनाए । त्यो भनेको राजस्वको अनुमानित आमदानी कागजमा देखाउने ढुकुटीमा रकम हुँदैन, अनि विकास हुँदैन पछि आएर बेला बेला घटाउने प्रचलन मन्त्रालयका सचिवको रहेको जनाए । वास्तविकता एकातिर र कागजमा देखाउँने तथ्य अर्कै भएको बताए । एक आयोजना पूरा गरौं अनि अर्को गरौं भन्ने भावना हुनुपर्ने आवश्यकता नेता शर्माले औल्याए ।

शर्माले कर्मचारीको सन्दर्भमा पनि नौलो विधि अगाडि सार्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।सेवालाई स्थायी प्रकृतिले काम नगरेको र इच्छाशक्ति भएको जनशक्तिलाई कामका आधारमा पारिश्रमिक दिनेगरी करार सेवामा लिनुपर्ने उनको धारणा थियो । त्यो जति वर्ष पनि हुनसक्छ, यो स्थायी बिधि अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने धारणा पूर्वमन्त्री  तथा सांसद शर्माले राख्नुभयो । 
अध्येता  एवम विश्लेषक हरिहर न्यौपानेले डेटा सहित २००७ सालदेखि अहिले सम्मको सदनमा प्रवेश गरेको माननीय र मन्त्रीको संख्या र कर्णालीको प्रतिनिधित्व प्रस्तुत गरेका थिए। अबको कर्णालीमा हिजोको उपेक्षामा पारिएकोले क्षतिपूर्तिसहितको बजेट आवश्यक भएको उनको तर्क थियो । बजेट जाने भनेको नियमानुसार पालिकामा नीतिगत बजेट जाने हो, तर कर्णालीको पालिका नै कम भएकाले त्यसबाट पनि बजेटमा घोटाला भएको कर्णालीमा बजेट कम जाने गरेको जनाएका थिए । यसका लागि भूगोल अनुसारको पालिका स.ख्या बढाउनुपर्ने न्यौपानेले जनाए ।

बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले हो, नेतृत्व त सहजीकरण गर्ने हो । बजेटलाई कर्मचारीले खर्च गरिदिए पछि मात्रै पूजिगत बजेट वृद्दि हुने औल्याए । त्यस्तै चार्टड एकाउण्ट कमल गौतमले लेखाको डाटा र महालेखा परिक्षक कार्यालयको डाटालाई आधार मानेर कर्णालीमा नगण्य रुपमा बजेट जाने गरेको बताए । यसलाई सुधार गर्ने र काम गर्ने जनशक्ति बढाउनु पर्ने गौतमले जनाएका थिए ।
अन्तरकिया कार्यक्रम युवा मन्थनका अध्यक्ष टेकराज उपाध्याको सभापतित्वमा भएको थियो ।  उपाध्यायका अनुसार कर्णाली खाली  कर्मचारीलाई कार्वाही गरेर पठाउने र अनि सबैभन्दा कमजोर प्रशासक पठाउने सरकारी रोगबाट पनि कर्णालीलाई मुक्त गर्नुपर्ने र काम भएपनि नभए पनि प्रश्न गर्नू सचेत नागरिकको कर्तव्य भएकाले प्रश्नको झटारो हान्न छोड्नु नहुने धारणा राखे । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सहजीकरण कर्णाली कानुन विकास समाजका अध्यक्ष  रेखा मल्ल्ले गरेकी थिईन् । अन्तर्कियामा सहभागीका तर्फबाट समेत आएका प्रश्नको जवाफ अतिथी वक्ताले दिएका थिए ।