काठमाण्डौ । इजरायलले कब्जा गरेको वेस्ट बैंक क्षेत्रमा २२ नयाँ यहुदी बस्तीको अनुमोदन दिएको छ, जुन पछिल्ला तीन दशकयता भएको सबैभन्दा ठूलो बस्ती विस्तारको कदम मानिएको छ।

इजरायलका रक्षामन्त्री योआव गालान्त र अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचका अनुसार यीमध्ये धेरै बस्तीहरू पहिले नै अवैध रूपमा निर्माण गरिएका थिए, तर अब ती इजरायली कानुनअनुसार वैधानिक ठहरिनेछन्। बाँकी बस्तीहरू पूर्ण रूपमा नयाँ निर्माण हुने छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार यस्ता बस्तीहरूलाई अवैध मानिन्छ, तर इजरायलले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। यही विषय इजरायल र प्यालेस्टिनीबीचको सबैभन्दा विवादास्पद मुद्दामध्ये एक हो।

रक्षामन्त्री गालान्तले भने, “यो कदमले प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनाको प्रयासलाई रोकिनेछ, जुन इजरायलको सुरक्षाका लागि खतरा हुन सक्छ।”

उता, प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले यस निर्णयलाई “खतरनाक वृद्धि” को संज्ञा दिएका छन्।

बस्तीविरोधी इजरायली संस्था ‘पिस नाउ’ ले यसलाई विगत तीस वर्षमा बस्ती विस्तार सम्बन्धी ‘आफ्नै प्रकारको सबैभन्दा ठूलो निर्णय’ भन्दै कडा आलोचना गरेको छ। संस्थाको भनाइमा, “यसले वेस्ट बैंकको स्वरूप परिवर्तन गर्दै इजरायली कब्जालाई थप गहिरो बनाउनेछ।”